झारखंड में 15 आईएएस अफसरों का तबादला, पूजा सिंघल को आईटी विभाग की कमान

आईएएस पूजा सिंघल मामले में 27  को सुनवाई

आईएएस पूजा सिंघल की याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया. अब 27 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होगी.

दरअसल, पूजा सिंघल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के बाद भी निचली अदालत ने ईडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेन पर संज्ञान लिया, जो न्याय संगत नहीं है, इसलिए निचली अदालत के संज्ञान को रद्द किया जाना चाहिए.

दूसरी ओर, केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) ने झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की उसे याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने गैर प्रशासनिक अधिकारियों को आईएएस बनाए जाने को चुनौती दी गई है.बता दें कि झारखंड सरकार ने हाल ही में छह गैर प्रशासनिक अधिकारियों को बनाने का निर्णय लिया है.हालांकि, झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से पूर्व में ही केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि प्राथमिकता के आधार पर झारखंड प्रशासनिक अधिकारियों को ही आईएएस में प्रोन्नति दी जानी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने इसको दरकिनार करते हुए गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस में प्रोन्नति दी है, जो कानूनी रूप से सही नहीं है.

इस याचिका पर अभी सुनवाई चल रही थी, लेकिन इस बीच सरकार के गैर प्रशासनिक अधिकारियों को आईएएस बनाए जाने के निर्णय के बाद प्रार्थियों की ओर से कैट से याचिका में संशोधन करने के लिए आवेदन दिया गया था, जिसे कैट ने स्वीकार कर लिया है.