बता दें कि इससे पहले हुई बैठक में भी सरकार ने कई बड़े फैसले लिये थे. इसमें सबसे प्रमुख झारखंड पुलिस नियमावली में बदलाव करना था. दरअसल सरकार ने पुलिस, उत्पाद सिपाही और होमगार्ड की बहाली को लेकर होने वाली दौड़ की टाइमिंग घटा दी गयी थी. इसके मुताबिक अब अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की बजाय सिर्फ 1600 मीटर ही दौड़ना होगा.
हेमंत सोरेन सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक में खनिजों पर भी सेस दर बढ़ाने का फैसला लिया गया. खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 की समीक्षा की गयी थी तो पता चला कि अन्य खनिज बहुल राज्यों की तुलना में झारखंड में सेस दर काफी कम है. इस वजह से सरकार ने ये फैसला लिया. इसके अलावा झारखंड में सेविका सहायिका चयन नियमावली और चिकित्सा महाविद्यालय में तीन वर्षों के आवश्यक सेवा नियमावली में भी बदलाव को मंजूरी दी गयी थी. इसके साथ ही साथ आंधी, तूफान और लू को भी आपदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया था.
