Ranchi: झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था में इन दिनों एक बड़े साहब को लेकर खूब चर्चा है. राज्य में आईएएस अधिकारियों की कमी नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों और सत्ता के शीर्ष गलियारों में एक ही अधिकारी का प्रभाव लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. दिलचस्प यह है कि साहब राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर हैं, लेकिन उनकी भूमिका महज प्रशासनिक कामकाज तक सीमित नहीं मानी जा रही. सत्ता के गलियारों में उन्हें राज्य के मुखिया के सबसे भरोसेमंद सलाहकार के तौर पर भी देखा जाता है. लेकिन अब कुछ बड़े साहब कह रहे हैं कि यह मुगालता है. हो सकता है कि आपको परिवर्तन देखने को मिल जाए.
सवाल यह है कि जब राज्य में अनुभवी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की लंबी फेहरिस्त है, तो फिर महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियों का केंद्र एक ही अधिकारी क्यों बने हुए हैं? क्या सरकार की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द सिमटती जा रही है? अगर ऐसा है तो बाकी वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी क्या रह जाती है?
प्रशासनिक कामकाज पर उठ रहे सवाल
प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि बड़े साहब की व्यस्तता इतनी अधिक रहती है कि नियमित प्रशासनिक कामकाज के लिए पर्याप्त समय निकाल पाना भी चुनौती बनता जा रहा है. ऐसे में विभागीय समन्वय, फैसलों की गति और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है. हालांकि, इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नौकरशाही के भीतर इसे लेकर बहस जरूर है.
क्या बदलने वाला है सत्ता का समीकरण?
इस पूरे घटनाक्रम का दिलचस्प पहलू यह है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के बीच यह चर्चा भी है कि मुख्यमंत्री और बड़े साहब के बीच पहले जैसा समीकरण अब नहीं रह गया है. क्या मुख्यमंत्री अब प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव की तैयारी कर रहे हैं? क्या बड़े साहब की भूमिका सीमित की जा सकती है? या फिर मौजूदा व्यवस्था आगे भी इसी तरह जारी रहेगी?
फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में हैं. लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड की नौकरशाही में बड़े साहब की भूमिका और प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी सक्रियता को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. अब देखना होगा कि सरकार प्रशासनिक जिम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण करती है या फिर एक ही अधिकारी का प्रभाव पहले की तरह कायम रहता है.
