Ranchi: झारखंड ने नीति निर्माण और सतत विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘एनर्जी ट्रांजिशन रेडीनेस इंडेक्स फ्रेमवर्क’ तैयार किया है. इसके तहत योजना एवं विकास विभाग और नीति सलाह संस्था Swaniti Initiatives के बीच एक सहमति पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए.
यह समझौता राज्य में कोयला-आधारित ऊर्जा उत्पादन से हरित और न्यायसंगत ऊर्जा की ओर संक्रमण को गति देगा, जिससे 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.
फ्रेमवर्क का उद्देश्य
- राज्य के सभी विभागों को एक साझा ऊर्जा नीति के दायरे में लाना
- ऊर्जा के क्षेत्र में कोयले पर निर्भरता कम कर नवीकरणीय स्रोतों की ओर बढ़ना
- नीति, बजट और क्रियान्वयन को एक सूचकांक के माध्यम से ट्रैक करना
- वैश्विक मानकों के अनुरूप नीति परफॉर्मेंस को मापना
मंत्री, योजना एवं विकास विभाग राधाकृष्ण किशोर ने कार्यक्रम के दौरान राज्य के परिप्रेक्ष्य में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन के व्यापक और दीर्घकालिक प्रभावों को रेखांकित करते हुए इस पहल की आवश्यकता पर बल दिया.
